महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने संजय गांधी निराधार योजना अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सन २०२२-२३ या वर्षातील माहे एप्रिल २०२२ ते मार्च, २०२३ करीता अनुदानाचे वितरण करण्याबाबत नवीन शासन निर्णय प्रकाशित केला आहे. या संजय गांधी निराधार योजना अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी 120 कोटी रुपये इतका निधी हा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या संजय गांधी निराधार योजना संदर्भात प्रकाशित करण्यात आलेला शासन निर्णय आपण जाणून घेऊया.
शासन निर्णय :
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रु.१२०,००,००,०००/- (रुपये एकशे वीस कोटी फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरहू योजनेसाठी रु.१६,८०,००,०००/- इतकी रक्कम संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व जिल्हाधिकारी यांना वितरीत केली आहे. आता आदिवासी विकास विभागाने संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता एप्रिल २०२२ ते मार्च, २०२३ या कालावधीच्या खर्चासाठी रुपये ८,४०,००,०००/- (रुपये आठ कोटी चाळीस लक्ष फक्त) इतकी रक्कम वितरीत करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता एप्रिल २०२२ ते मार्च, २०२३ या कालावधीच्या खर्चासाठी रुपये ८,४०,००,०००/- (रुपये आठ कोटी चाळीस लक्ष फक्त) इतकी रक्कम या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक विवरण पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे.
हे नक्की वाचा:- ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, FRP मध्ये वाढ
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ New CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळविलेल्या लाभाध्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले आहे.
३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च मागणी क्रमांक टी-५. मुख्य लेखाशीर्ष २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०२) जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांतर्गत योजना (ओटीएसपी), (०२) (०३) संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (कार्यक्रम), ५० इतर खर्च, (२२३५ सी १६१) ” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा.
४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, सदर देयके कोषागारात सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी.
हे नक्की वाचा:- स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी कार्ड असे करा डाऊनलोड
सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील.
अश्या प्रकारे महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने संजय गांधी निराधार योजना अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.