सरकार अंतर्गत एक मोठे पाऊल उचलण्यात आलेले आहे, राज्यातून परराज्यामध्ये उसाची निर्यात करू नये अशा प्रकारचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे, त्यामुळे राज्यातील ऊस इतर राज्यांमध्ये निर्यात करता येणार नाही कारण ऊस निर्यातीवर बंदी घालण्यात आलेली आहे, यावर्षी राज्यांमध्ये उसाचा तुटवडा भासू शकतो हा अंदाज शासनाला जाणवला तसेच साखर कारखान्यांमध्ये ऊस उपलब्ध राहणार नाही ही संभावना लक्ष घेऊन परराज्यात उसाची निर्यात करू नये या कारणाने ऊस निर्यातीवर बंदी घातलेली आहे.
राज्यामध्ये पावसाचे प्रमाण सुद्धा यावर्षी कमी असल्याकारणाने ऊस लागवड जास्त झालेली नाही त्यामुळे राज्यांमध्ये उसाची टंचाई भासण्याची शक्यता होती व या कारणांनी निर्यातीवर बंदी घातलेली आहे, त्यामुळे साखर कारखान्यांना उसाची उपलब्धता होईल, व उसाचा तुटवडा साखर कारखान्यांना भासणार नाही. शासनाने घेतलेला ऊस निर्यात बंदी निर्णयाचे, साखर कारखान्यांनी स्वागत केलेले आहे परंतु शेतकरी संघटनेंकडून शासनाच्या या निर्णयाला तीव्र प्रमाणात विरोध केला जात आहे.
राज्यामध्ये यावर्षी योग्य प्रमाणात पाऊस नसल्या कारणांनी ऊस लागवड मध्ये होणारी घट तसेच मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या परराज्यात उसाच्या निर्यातीमुळे राज्यांमध्ये पुढे चालून उसाचा तुटवडा बसू शकतो हा अंदाज लक्षात घेऊन शासनाने, परत राज्यांमध्ये ऊस निर्यात करण्यास बंदी घातलेली आहे परंतु याचा पूर्णतः शेतकरी संघटने अंतर्गत निषेध करण्यात येत आहे. कारण यामुळे ऊस व्यावसायिकांचा मोठ्या प्रमाणात तोटा होणार तर आहेच परंतु शेतकऱ्यांना सुद्धा यामुळे फटका बसलेला आहे.
या योजने अंतर्गत या नागरिकांना शासन देणार प्रतिदिन 500 रुपये, जाणून घ्या योजने बद्दल माहिती
