राज्य शासना अंतर्गत एक रुपयात पिक विमा योजना चालू केलेली आहे, तसेच आतापर्यंत, अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढलेला आहे, परंतु क्लेम करण्याची मुदत वाढवण्यात यावी अशा प्रकारची मागणी वारंवार होत होती, तसेच विधानसभेमध्ये लोकप्रतिनिधी अंतर्गत अनेक प्रकारचे प्रश्न पिक विमा योजनेअंतर्गत उठवण्यात आले, त्यामध्ये शेतकरी खूप मोठ्या प्रमाणात पिक विमा मध्ये सहभाग नोंदवत आहे परंतु सहभाग नोंदवून सुद्धा पीक विम्याचे वाटप केले जात नाही, तसेच पिक विमा योजनेमध्ये क्लेम करण्याच्या संदर्भात 72 तासांची अट आहे, त्यामुळे पिक विमा वाटपा मध्ये सुद्धा तफावत जाणून येते. अशा प्रकारचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेले होते.
तसेच बुलढाण्याच्या लोकप्रतिनिधी श्वेता महाले इतरांनी सुद्धा तीच विमा योजनेच्या संदर्भात 72 तासाच्या अटी करता प्रश्न उपस्थित केलेले होते, व याच प्रश्नसंदर्भात राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी 72 तासाच्या ऐवजी 96 तास क्लेमसाठी मुदत देण्यात यावे अशा प्रकारे केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल असे सांगण्यात आलेले आहे. तसेच धनंजय मुंडे म्हणाले, 2022 च्या हंगामामध्ये नुकसान ग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना 3 हजार 180 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहे. यापैकी 3 हजार 148 कोटी रुपयांची वितरण केले गेलेले आहे व 32 कोटी रुपयांचे वितरण लवकरच केले जाणार आहे.
तसेच पिक विमा कंपनी अंतर्गत 72 तासाच्या आत मध्ये केलेले क्लेम सुद्धा पूर्णपणे पात्र केले जात नाही, त्यामध्ये काही शेतकऱ्यांना पात्र ठरवल्या जाते तर काही शेतकऱ्यांचे क्लेम पात्र ठरवले जात नाही व त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर येणारी रक्कम ही हजार रुपये पेक्षा सुद्धा कमी असते, एकाच क्षेत्रातील वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम ही वेगवेगळी दिल्या जाते, व त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमीत कमी एक हजार रुपये तरी पिक विमा दिल्या जाईल अशा प्रकारची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
पिक विमा क्लेम संदर्भात बातमी 72 तासाची अट रद्द करण्यात यावी व त्या ऐवजी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त वेळ क्लेम करण्यासाठी देण्यात यावा कारण ज्या वेळेस शेतकऱ्यांचे नुकसान होते त्यावेळी शेतकरी त्यांच्या नुकसानाला भरून काढण्यामध्ये व्यस्त असतात तर काही ठिकाणी नेटवर्कचा प्रॉब्लेम तर काही ठिकाणी पिक कंपनीचे प्रतिनिधी उपलब्ध नसतात व त्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त वेळ क्लेम करण्यासाठी देण्यात यावा.
पी एम किसान योजनेची नवीन नोंदणी, मिळणार वार्षिक 12 हजार रुपये
