मित्रांनो आपल्या देशामध्ये केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार शेतकरी हिताच्या अनेक कल्याणकारी योजना राबवित आहे. केंद्र शासनाच्या मार्फत शेतकऱ्यांची उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. शेतकरी मित्रांनो शाश्वत शेतीला चालना देण्यासाठी तसेच सेंद्रिय खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी देशातील केंद्रीय सरकार मोठ्या प्रमाणात उपाय योजना करीत आहे. त्याच दृष्टीने शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी farmer scheme अंतर्गत 3 लाख 70 हजार कोटी रुपये योजनेला मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
आपल्या देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडलेली आहे. या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांना सेंद्रिय खत वापरण्यासाठी प्रोत्साहित करावे तसेच रासायनिक खतांमध्ये युरिया तसेच इतर खते स्वस्त दरात मिळावे यासाठी 3 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचा निधी वाटपासाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे.
हे 3.70 लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांना पुढील 3 वर्ष युरिया अनुदान वाटप करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सेंद्रिय खतांना प्रोत्साहन देणे व रासायनिक fertilizer चा अतिवापर कमी करून त्यावरील सबसिडीची बचत करून त्याच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सेंद्रिय खतासाठी अनुदान देऊन देशातील सेंद्रिय खतांचा मोठ्या प्रमाणात वापर वाढवण्यासाठी 1451 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहे.
मागील दोन वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांच्या किमती वाढलेल्या आहे. शेतकऱ्यांना दुप्पट दारांनी रासायनिक खते खरेदी करावी लागत आहे. रासायनिक खते मागण्यामागे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमती तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू असणारी युद्धजन्य परिस्थिती आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणार रासायनिक खतांवर अनुदान:
शेतकरी बांधवांना केंद्र शासनाच्या माध्यमातून जाहीर करण्यात आलेल्या खतांच्या अनुदानामुळे आपल्याला रासायनिक खते ही स्वस्त दरात मिळतात. जर शासनाने खतावर अनुदान दिले नसते तर 45 किलो ची युरियाची बॅग आपल्याला 2200 ला पडली असती. त्यामुळे शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या या Rasaynik Khate वरील अनुदानामुळे मोठ्या प्रमाणात खर्च कमी होतो.
Sugarcane FRP: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, शासनाचा मोठा निर्णय
रासायनिक खतांवर दिलेले अनुदान हे खत खरेदी करत असताना कपात करून शेतकऱ्यांना दिले जाते. मध्यंतरी रासायनिक खतांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढलेले असल्यामुळे शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त खर्चाचा भार पडू नये यासाठी केंद्र शासनाने खतांच्या सबसिडीमध्ये वाढ केलेली होती जेणेकरून उर्वरित अतिरिक्त रक्कम शासन स्वतः भरेल.