मित्रांनो आपण जमिनीशी संबंधित कोणतेही व्यवहार करताना ते काळजीपूर्वक केले पाहिजे. मित्रांनो जर आपण एखादी नवीन जमीन खरेदी करणार असाल तर महाराष्ट्र शासनाच्या जमिनीशी संबंधित असणारा कायदा तुम्ही लक्षात घेतला पाहिजे. महसूल जमीन अधिनियमात अशी अनेक कलमे आहेत, ज्या कलमांमध्ये आपण बसत असाल किंवा त्याचे उल्लंघन झालेले असेल तर तुम्ही मिळवलेली जमीन जप्त होऊ शकते.
जमिनीशी संबंधित सर्व बाबी वेळीच जाणून घेतल्या नाही तर भविष्यामध्ये आपल्याला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे कोणतीही जमीन खरेदी करत असताना त्या जमिनीचे पूर्वीचे सर्व फेरफार आपण माहीत करून घेतले पाहिजे. जर आपण केलेले जमिनीची व्यवहार चुकीचे ठरले तर ती जमीन आपल्याला मिळणार नाही.
महाराष्ट्र राज्यात काही ठिकाणी 1956 ते 1974 या कालावधी दरम्यान ज्या आदिवासी बांधवांच्या जमिनी या गैर आदिवासी बांधवांकडे गेलेले आहेत किंवा त्यांनी विकत घेतलेले आहेत. म्हणजेच जमिनीचे झालेले हे हस्तांतरण गैर ठरवून त्या जमिनी मूळ मालकांना म्हणजेच आदिवासींना प्रत्यारोपित करण्यात येणार आहे. याविषयी दवंडी किंवा जाहीर सूचना किंवा अहवाल सादर करण्यात येत आहे.
यांच्या जमिनी आपण खरेदी करू शकत नाही:
मित्रांनो महाराष्ट्र राज्यात असलेल्या जमीन अधिनियमानुसार आपण राज्यातील आदिवासी बांधवांच्या जमिनी विकत घेऊ शकत नाही. राज्यात जमिनी संबंधित असा कायदा आहे, ज्याच्या माध्यमातून आपण जर आदिवासी बांधवांकडून जमीन खरेदी केली तर ती जमीन मूळ मालकास परत जाते. अनेक ठिकाणी असे व्यवहार झालेले आहेत तसेच मूळ मालकाला जमिनी परत मिळालेले आहेत.
त्यामुळे आपण जमिनीशी संबंधित कोणताही व्यवहार करताना त्या जमिनीबाबत तसेच त्या शेतमालकाबाबत संपूर्ण माहिती सुरुवातीला मिळवावी तसेच त्या जमिनीचे संपूर्ण फेरफार पाहावे नंतरच जमिनीशी संबंधित व्यवहार करावे.