अल्पसंख्यांक महिलांकरिता स्वयंसहायता बचत गट योजना सुरू | Alpsankhyank Mahila Bachat Gat Yojana

अल्पसंख्यांक महिलांकरिता स्वयंसहायता बचत गट योजना सुरू | Alpsankhyank Mahila Bachat Gat Yojana


महाराष्ट्र राज्यातील अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रामध्ये अल्पसंख्यांक महिलांकरिता अल्पसंख्यांक महिला स्वयंसहायता बचत गट उभारण्याकरिता नवीन योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे या अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रामध्ये अल्पसंख्याक महिलांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या स्वयंसहायता बचत गट योजनेसाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय सुद्धा प्रकाशित करण्यात आलेला आहे.


हे नक्की वाचा:- महिलांसाठी लक्ष्मी मुक्ती योजना

 

प्रस्तावना:

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या लोकसमूहातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी त्यांना संघटीत करुन पुरेसा पतपुरवठा उपलब्ध करून देणे व त्यांना उदयोजकतेविषयक आवश्यक असलेली माहिती देऊन त्यांच्यामध्ये उदयोजकीय कौशल्ये विकसित करण्याच्या हेतूने अल्पसंख्याक लोकसमुहातील महिलांचे स्वयंसहाय्यता बचत गट स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या अंतर्गत पहिल्या टप्यात मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नांदेड, मालेगाव, कारंजा, परभणी, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, भिवंडी, मुंब्रा-कौसा आणि मिरज येथे अल्पसंख्याक लोक समुहातील महिलांचे स्वयंसहाय्यता बचत गट स्थापन करण्यास शासन निर्णय दि. २८ फेब्रुवारी, २०१२ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेतंर्गत अल्पसंख्याक महिलांचे २४०० बचत गट निर्माण करून त्यांचे १३ लोकसंचलित साधन केंद्र ८ वर्षांच्या कालावधीत उभी राहणार आहेत. महिला आर्थिक विकास महामंडळाने ३१ मार्च, २०२० या ८ वर्षाच्या कालावधीत ३२०० बचतगट व ८ लोकसंचलीत साधन केंद्राची स्थापना केली आहे. सदर योजनेचा ८ वर्षांचा कालावधी संपूष्टात आल्याने सदर योजनेस संदर्भ क्र. २ दि. १ ऑक्टोबर, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये ५ वर्ष (१ एप्रिल, २०२० ते ३१ मार्च, २०२५) मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

हे नक्की वाचा:- महा समृद्धी महिला सक्षमीकरण योजना
 

या योजनेसाठी सन २०२२-२३ या वर्षात अंमलबजावणीसाठी रु.७.०० कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र. १ दि.४ एप्रिल २०२२ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये एकूण अर्थसंकल्पित निधीच्या ६०% च्या मर्यादेत निधी खर्च करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यानुसार वित्त विभागाने या योजनेकरीता एकूण अर्थसंकल्पित निधीच्या २१% प्रमाणात रु.१,४७,००,००० कोटी (अक्षरी रु. एक कोटी सत्तेचाळीस लक्ष फक्त) निधी वितरीत करण्यास बिम्स प्रमाणालीवर उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यानुसार सदर निधी महिला आर्थिक विकास महामंडळास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात स्वयंसहाय्य बचतगटाकरीता सहायक अनुदान या योजनेसाठी अर्थसंकल्पित एकूण रु. ७,००,००,०००/- (अक्षरी रु. सात कोटी फक्त) निधीपैकी माहे एप्रिल २०२२ ते डिसेंबर २०२२ या कालावधी करिता २१% च्या मर्यादेत रु. १,४७,००,०००/- (अक्षरी रु. एक कोटी सत्तेचाळीस लक्ष फक्त) एवढा निधी महिला आर्थिक विकास महामंडळाला वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

२. सदर रकमेचा Electronic Clearing Service (ECS) अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास

विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या नावे काढण्यात यावा.

३.या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महिला आर्थिक विकास महामंडळाने शासनास सादर करणे आवश्यक राहिल. सदर निधीची रक्कम आहारित करण्यासाठी उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग है। नियंत्रक अधिकारी तर अवर सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग हे आहरण व संवितरण अधिकारी राहतील.

४. यासाठी होणारा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र. झेडई- १, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य (०१) (१०) स्वयंसहाय्य गटाकरीता सहायक अनुदान (२२३५ ए १६९) कार्यक्रम, ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. ५. महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत याबाबतच्या वर्षनिहाय खर्चाचा लेखाविषयक तपशील ठेवण्यात यावा. ज्या बाबींसाठी अनुदान वितरित करण्यात आले आहे त्या बाबींवरच खर्च करण्यात यावा.

हे नक्की वाचा:- सुकन्या समृद्धी योजना 

तसेच, सदर बाबींचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील. ६. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअ २०१३ / प्रक्र ३०/२०१३ / विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यास आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि. ४ एप्रिल २०२२ मधील सर्व अटींची व त्या सोबतच्या परिशिष्टांमधील मार्गदर्शन सूचनाची पुर्तता होत असून प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.


अशा प्रकारे आपल्या महाराष्ट्र राज्यात अल्पसंख्यांक महिला करिता स्वयंसहाय्यता बचत गट योजना राबविण्यात येत आहे. त्याकरिता हा शासन निर्णय प्रकाशित केला आहे.

Post a Comment

Have any doubt let me know

थोडे नवीन जरा जुने