सुप्रीम कोर्टाने दिला ओबीसी राजकीय आरक्षण बद्दल महत्वपूर्ण निर्णय; राज्यसरकारला झटका | OBC Reservation Maharashtra

सुप्रीम कोर्टाने दिला ओबीसी राजकीय आरक्षण बद्दल महत्वपूर्ण निर्णय; राज्यसरकारला झटका | OBC Reservation Maharashtra

 

 

सुप्रीम कोर्टाने आज एक नवीन निर्णय दिला आहे, आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील 367 ठिकाणच्या निवडणुका ह्या आता ओबीसी(OBC Reservation) शिवाय होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या महाराष्ट्र सरकारला फटकारत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका करिता ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही! असे म्हंटले आहे.

 

 

Maharashtra state मधील 367 ठिकाणच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याच्या सूचना कोर्टाने दिल्या आहेत. या निवडणुका ह्या आता ओबीसी आरक्षण शिवाय होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने निवडणूक आयोगाला निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात या करिता विनंती केली होती. OBC Reservation संबंधित सुनावणी ही सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असतानाच निवडणुक आयोगाने आधीच निवडणुका जाहीर केल्या. त्या नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने obc reservation लागू केले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.

 

 

काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट निवडणूक बद्दल?

 

निवडणूक आयोगाने(Election Commission) पूर्वी ज्या प्रमाणे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता, त्याच प्रमाणे निवडणुका घ्यावा लागतील, कारण की आता कार्यक्रम बदल ने म्हणजे घटनात्मक अडथळा निर्माण होत आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग फक्त तारखा पुढे ढकलू शकतो. परंतु निवडणुका घ्या पूर्वी जाहीर केल्या प्रमाणेच ओबीसी आरक्षण (Maharashtra Obc Reservation)शिवाय घ्याव्या लागतील. असे न केल्यास कोर्टाच्या आदेशाचा अपमान झाल्याचे मानण्यात येईल.

 

 

यापूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने(Suprim Court) आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील ओबीसी बांधवांना राजकीय 27 टक्के आरक्षण हे जाहीर केलेले आहे. बांठिया आयोगाच्या शिफारशी कोर्टाने मंजूर करून हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला होता. परंतु आता ह्या निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षण शिवाय होणार आहे.

Leave a Comment

WhatsApp Icon