Ticker

6/recent/ticker-posts

जमीन संबंधी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय | जमिनीचे वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन होणार

 


या वर्षी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने जमीन व्यवहार संबंधी मोठा निर्णय हा घेतलेला आहे. आपण पाहत असतो की जमिनी संबंधी अनेक गैर  व्यवहार होत असतात, अनेक लोकांमध्ये जमिनीवरून वाद विवाद होत असतात. या सर्व गोष्टींना आळा घालण्यासाठी या वर्षी च्या अर्थसंकल्पात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या करण्यात आलेल्या जमीन व्यवहाराच्या तरतुदी ह्या महत्वपूर्ण असणार आहेत. या केंद्र सरकारच्या अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या नवीन तरतुदी अंतर्गत जमिनीची ओळख ही निश्चित केली जाणार आहेत. 


जमीन संबंधी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय | जमिनीचे वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन होणार one-nation-one-registration-of-land



आपल्या देशाच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अशी माहिती अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितली आहे. या केंद्र सरकारच्या अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या तरतुदी अंतर्गत वन नेशन वन रजिस्ट्रेशनची हे करण्यात येणार आहेत. आणि या वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन मुळे जमिनी संबंधित वाद विवाद अनेक भांडणे तसेच जमिनीचे बनावट व्यवहार यांना आळा बसणार आहे. आणि ह्या सर्व गोष्टी अमलात आणण्यासाठी एक नवीन सॉफ्टवेअर  National Generic Document Registration System ची मदत घेण्यात येणार आहे. देशातील जमिनीशी संबंधित सर्व  कागदपत्रांचे डिजिटली उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आणि त्या नंतर ते आता माहिती आणि तंत्रज्ञान शी म्हणजेच (it) शी लिंक करण्यात येणार आहे.यामुळे डिजिटलायझेशन होणार आहे. यासाठी राज्यांना पुढाकार घेण्यात येणार आहेत.


हे नक्की वाचा:- आता जमीन नावावर करण्यासाठी लागणार फक्त १०० रुपये


यासाठी देशातील सर्व राज्यांना या राबविण्यात येत असलेल्या मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी आव्हान करण्यात येणार आहे. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात देशातील सर्व राज्यांच्या भू अभिलेखांचे डिजिटलायझेशन हे करण्यात येणार आहे. आणि हे डिजिटलायझेशन करण्याचे काम सुद्धा अंतिम टप्प्यात आलेले आहे.


हे नक्की वाचा:- शेतातील बांध कोरणाऱ्याला असा शिकवा धडा 


 या केंद्र सरकारच्या अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन अंतर्गत जमिनीच्या प्रत्येक तुकड्याला एक नवीन युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर हा देण्यात येणार आहे. आपल्या देशातील सर्व प्रादेशिक भाषांमध्ये या जमिनीच्या दस्ताऐवजांची प्रत सुद्धा मिळणार आहे. या सर्व बाबी झाल्यानंतर आपल्या देशातील सर्व जमिनीचे घोटाळे होण्यास आळा बसणार आहेत. तसेच देशातील जमिनीचे सर्व व्यवहार पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहेत. तसेच जमीन घोटाळ्यांना आळा बसणार आहेत. तसेच बनावट खरेदीपत्रही  हद्दपार होणार आहेत.

हे नक्की वाचा:- जमीन हद्द मोजणी अर्ज कसा करायचा? शासकीय पद्धतीने जमीन मोजणी

जमिनीच्या व्यवहारांना वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन अंतर्गत जोडण्यात येणार असून जमिनीला युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर हा मिळणार आहेत. त्यामुळे जमिनीचे बोगस व्यवहार आता बंद होणार आहेत. सर्व राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया लकरच पूर्ण होणार आहेत. वरील सर्व गोष्टी ऑनलाईन डिजिटली उपलब्ध झाल्या नंतर आपण आपली जमीन देशातली कुठलीही जमीन ऑनलाईन पद्धतीने पाहू शकतो.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या